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PM मोदी, राहुल गांधी और मायावती ने किया 2019 के चुनाव का शंखनाद

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2019 के आम चुनाव के लिए आधिकारिक रूप से प्रचार शुरू हो गए हैं. एक ओर जहां सपा-बसपा ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए शनिवार को गठबंधन की घोषणा की. वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनावी एजेंडा तय किया. फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहां पीछे रहने वाले थे. उन्होंने दुबई में भारतीय प्रवासियों को लुभाने के लिए फंडिंग और समर्थन का एक कार्ड खेला.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि मायावती और अखिलेश की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बीच कुछ ही समय का अंतर था. यह इस बात का संकेत है कि दोनों दल एक दूसरे के सियासी रणनीति के काट की किस तरह कोशिश कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश में आज मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन की घोषणा के साथ ही चुनावी बिगुल बज गया. दोनों पार्टियां यूपी में बराबर की संख्या में 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी.

सपा-बसपा गठबंधन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी की दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक में समापन भाषण दिया. बीजेपी की यह बैठक आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसका मुख्य एजेंडा सामाजिक न्याय और किसानों का मुद्दा था. लेकिन काफी हद तक इस बैठक को बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

पीएम मोदी ने बीजेपी विरोधी महागठबंधन को 'फेल' करार देते हुए कहा, 'हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि किसानों को फसलों का उचित दाम मिलें, वे (विपक्ष) मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि यूरिया घोटाला किया जा सके.' उन्होंने कहा, 'देश को तय करना है कि विदेश में महीनों छुट्टी बिताने वाला चाहिए या फिर ​बिना थके काम करने वाला.'

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वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को कहा था कि वे चाहते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन कांग्रेस इसमें समाधान की बजाय रोड़ा अटका रही है. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दुबई में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देगी.

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राहुल गांधी इस समय दो दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं. 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था. आंध्र के सभी राजनीतिक दल उसे विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आंध्र सरकार की मांग को खारिज कर दिया था, तब तेलुगु देशम पार्टी ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया था.

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केंद्र ने 14वें वित्त आयोग का हवाला देते हुए कहा है कि यह रिपोर्ट आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की अनुमति नहीं देती है. हालांकि इसके बजाय राज्य के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज की पेशकश की गई है. लेकिन, राहुल गांधी ने वादा करके इसे दजरअंदाज कर दिया है.

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