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ममता का काउंटर अटैक: लेटर जारी कर शारदा घोटाले में हिमंत बिस्वा का नाम घसीटा

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कोलकाता से उठे देश के राजनीतिक भूचाल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खत्म कर दिया है. कोर्ट के फैसले के साथ दोनों की पक्षों ने इस मुद्दे पर अपनी जीत का ऐलान किया है. वहीं फैसले के बाद ममता बनर्जी ने अपना धरना भी खत्म कर दिया है. अब ममता ने सीबीआई और बीजेपी के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया है. उन्होंने शारदा ग्रुप के चेयरमैन सुदिप्त सेन द्वारा लिखा गया एक पत्र जारी किया है.

इस पत्र में सुदिप्त सेन ने असम में बीजेपी सरकार के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर आरोप लगाया कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सरमा ने 'कम से कम 3 लाख करोड़' की ठगी की. सरमा असम के वित्त मंत्री और एक सक्रिय बीजेपी नेता हैं.

कोलकाता में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच को चिन्हित करके सुदिप्त सेन ने 6 अप्रैल 2013 को 19 पेज का लेटर लिखा. जिसमें उन्होंने कहा, 'एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है. वह हेमंत बिस्वा सरमा है. पिछले छह महीने में उन्होंने कम से कम 3 करोड़ रुपये लिए हैं. सारी रकम कैश में दी गई. इसके अलावा उनके ऑफिस के लोगों ने कुछ पैसे वाउचर के जरिए भी लिए. इस राशि को भी कंपनी को लौटाई जानी चाहिए. क्योंकि यह राशि कलकत्ता कार्यालय से दी गई है.'




सेन के पत्र का हवाला देते हुए ममता ने कहा, 'सीबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर काम कर रही है. ये एजेंसी चुनिंदा विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं. जो लोग भाजपा में शामिल हो गए वे सुरक्षित हैं और जो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं उन्हें निशाना बनया जा रहा है. अब इसे देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. तत्काल संस्थानों को बचाने की जरुरत है. सीबीआई उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जिन्होंने चिट फंड कंपनियों से पैसा लिया था?'

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, 'रवींद्रनाथ टैगोर के नोबेल पुरस्कार पदक की 2004 की चोरी का क्या हुआ? सिंगूर मामले का क्या हुआ? नंदीग्राम हिंसा मामले का क्या हुआ? मैं मोदी भाई, अमित (शाह) भाई के समक्ष दलील दे रहा हूं कि कृपया सीबीआई को टैगोर के नोबेल का पता लगाने के लिए कहें.'

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पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग के बीच ममता बनर्जी ने केंद्र को चैलेंज दिया कि वे राज्य में धारा 356 लागू करके दिखाएं. उन्होंने कहा, 'बीजेपी विवादास्पद राजनीति कर रही है. वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं. वे एक निरंकुश सरकार की तरह काम कर रहे हैं. बंगाल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. मैं इन जन-विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हूं. अगर वे अनुच्छेद 356, 355 लगाने की कोशिश करेंगे, तो मेरे पास धारा 144 है.'

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