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CAG ने इन 11 पैमानों के आधार पर नरेंद्र मोदी की राफेल डील को सस्ता बताया

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राफेल डील पर कैग की रिपोर्ट राज्य सभा में पेश हो गई. अपनी रिपोर्ट में कैग ने कहा है कि यूपीए सरकार के मुकाबले नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.8 फीसदी सस्ता सौदा किया है. कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एनडीए ने अपनी डील में इंडिया स्पेसिफिकेशन एनहांसमेंट (India specification enhancements) में करीब 17 फीसदी की बचत की है. India specification enhancements के मायने उन उपकरणों से है जो सरकार अपने दुश्मन देशों से छिपाकर खरीदती है.

मसलन किसी खास तरह का राडार या मिसाइल. सरकार ने इस मामले में डील सस्ती की है. अगर हम ओवरऑल डील की बात करें तो 2007 के बेंचमार्क के मुकाबले 2016 की यह डील सस्ती है.  कैग ने 11 पैरामीटर के हिसाब से नरेंद्र मोदी सरकार की राफेल डील को सस्ता बताया है. ये पैरामीटर ये हैं.

CAG रिपोर्ट में मोदी सरकार को राहत, 'UPA की तुलना में 2.86% सस्ते में किया राफेल सौदा'



-फ्लाइवे एयरक्राफ्ट पैकेज

-सर्विस प्रोडक्ट्स

-इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट

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-स्टैंडर्ड ऑफ प्रीपरेशन

- इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज

-परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स

-टूल्स, टेस्टर्स और ग्राउंड इक्विपमेंट्स

-वेपंस पैकेज

-रोल इक्विपमेंट

-पायलट और टेक्निशियन की ट्रेनिंग

-स्टीमुलेटर और स्टीमुलेटर ट्रेनिंग

कैग का कहना है कि एनडीए की डील न सिर्फ सस्ती है बल्कि उसमें फास्ट डिलीवरी की भी शर्त है. 2007 में जो डील हुई थी उसके मुताबिक, पहले 18 एयरक्राफ्ट 37 महीने से 50वें महीने के बीच डिलीवर होती. इसके बाद 18 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 49वें महीने से लेकर 72 महीने तक होती.

इन 18 एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की थी. एनडीए की डील के मुताबिक पहले 18 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 24 महीनों में होगी और बाकी के 18 राफेल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 36 महीनों में होगी.

UPA के मुकाबले NDA सरकार की राफेल डील कितना सस्ता कितना महंगा?


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