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दिल्‍ली में पानी बचाने के लिए सरकार की अनोखी पहल

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दिल्ली में होगा जल संचय, सरकार ने शुरू की बरसात के पानी को बचाने की खास मुहिम
आप सरकार ने पानी बचाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्‍ट शुरू किया है. (फाइल फोटो)
पूरी दुनिया में इस समय जल संकट को लेकर बहस चल रही है. ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में जल संचय की मुहिम शुरू हो गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को यमुना फ्लड प्लेन में जल संचय की महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी.जबकि वर्तमान मानसून मौसम से पहले पायलट प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश की जा रही है. वहीं, इसका नतीजा देखने के बाद इसे बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा.

केंद्र सरकार को दी प्रोजेक्‍ट की जानकारी

हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के दौरान मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना की जानकारी दी थी. उसके बाद इस सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की थी.

आपको बता दें कि दिल्ली में बरसात के दौरान काफी पानी आता है, लेकिन जल संचय के अभाव में वो सारा पानी बह कर खराब हो जाता है. इस पानी को बचाने के लिए दिल्ली सरकार काफी समय से योजना पर काम कर रही थी. यमुना के फ्लड प्लेन में पानी का संचय कर ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में कंसल्टेंट्स और आईआईटी से रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी, जिसमें पता चला था कि इस प्रोजेक्ट में काफी संभावनाएं हैं. यमुना का फ्लड प्लेन काफी बड़ा है.

मुख्‍यंमत्री अरविंद केजरीवाल को उम्‍मीद है कि केंद्र सरकार इस योजना को मंजूरी दे देगी.

पायलट प्रोजेक्ट के तहत होगी शुरुआत
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक फिलहाल छोटे स्तर पर इस परियोजना के पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा. इसके तहत पल्ला से वजीराबाद तक के स्ट्रेच में यमुना के किनारे में छोटे-छोटे तालाब बनाए जायेंगे. ये पूरी तरह से इको-फ्रेंडली होंगे और इसमें सीमेंट का किसी तरह का स्ट्रक्चर नहीं होगा. बरसात के दिनों में जब यमुना ओवर फ्लो करेगी, तो अतिरिक्त पानी इन तालाबों की ओर जायेगा. कुछ देर ठहरने पर पानी अपने आप नीचे की और परकुलेट होता जाएगा, क्योंकि बहता हुआ पानी नीचे परकुलेट नहीं हो सकता. इस पहल से अगले दो साल में दिल्‍ली में 15-20 प्रतिशत पानी बढ़ सकता है.

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फ़िलहाल दिल्ली सरकार किसानों की जमीन किराए पर लेकर इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी. किराया तय करने के लिए पांच अफसरों की कमेटी बनाई गई है, जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी. बेहतर नतीजे आने पर इसे मानसून के बाद बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा. इस योजना के लिए दिल्ली सरकार को केंद्र से भी कुछ मंजूरी चाहिए. जबकि दिल्‍ली सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र से मंजूरी मिल जाएगी.

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