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असम में 2021 के बाद दो से अधिक बच्चे वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

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असम में 2021 के बाद दो से अधिक बच्चे वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी
दो से अधिक बच्चे होने पर असम में नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी.

मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में नई भूमि नीति को भी मंजूरी दी गई, जिससे भूमिहीन लोगों को तीन बीघा कृषि भूमि और एक मकान बनाने के लिए आधा बीघा जमीन मिलेगी. मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal) के जनसंपर्क प्रकोष्ठ ने इस बात की जानकारी दी है.

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गुवाहाटी. असम (Assam) मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि एक जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चे (children) वाले व्यक्तियों को कोई सरकारी नौकरी (Government Job) नहीं दी जाएगी. सोमवार देर शाम कैबिनेट की हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है.

मंत्रिमंडल की बैठक में नई भूमि नीति को भी मंजूरी दी गई, जिससे भूमिहीन लोगों को तीन बीघा कृषि भूमि और एक मकान बनाने के लिए आधा बीघा जमीन मिलेगी. मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal) के जनसंपर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छोटे परिवार के मानक के अनुसार एक जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी.

राज्य में बढ़ती जनसंख्या को देखत हुए सरकार ने यह कानून बनाया है. सरकार को लगता है कि इससे राज्य की जनसंख्या में कमी आएगी.

बच्चों की संख्या बढ़ने पर जा सकती है नौकरी

इस नई नीति के तहत यह शर्त सिर्फ किसी को सरकारी नौकरी देते वक्त ही ध्यान में नहीं रखी जाएगी, बल्कि नौकरी के अंत तक सभी को इस नीति के हिसाब से यह ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चों की संख्या दो से अधिक ना हो. बच्चों की संख्या दो से अधिक होने पर सरकारी नौकरी से उस व्यक्ति को निकाला भी जा सकता है.

लड़कियों को मुफ्त मिलेगी शिक्षा
असम सरकार ने सुझाव दिया है कि लड़कियों को यूनिवर्सिटी लेवल तक की शिक्षा मुफ्त में जी जाएगी. माना जा रहा है कि इससे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वह फीस, परिवहन, किताबें और छात्रावास में भोजन आदि सभी सुविधाएं मुफ्त में देना चाहते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें. इससे शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा.

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इन सुविधाओं से हो सकते हैं वंचित
अगर असम में किसी के बच्चों की संख्या दो से अधिक होती है तो उन्हें ट्रैक्टर देने, आवास मुहैया कराने और अन्य लाभकारी सरकारी योजनाओं के तहत भी फायदा नहीं दिया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होने वाले पंचायत, नगर निकाय और स्वायत्त परिषद चुनावों में भी उम्मीदवार के लिए यह नियम लागू होगा. ये भी पढ़ें- आज हड़ताल की वजह से बंद रहेंगे बैंक, कामकाज पर पड़ सकता है असर

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First published: October 22, 2019, 4:16 AM IST

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