नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर बुधवार को बड़ा कदम उठाया. केंद्रीय कैबिनेट ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL), शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) समेत पांच कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है. वहीं, संसद सत्र के तीसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) को जल्द पूरे देश में लागू किया जाएगा.
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विनिवेश पर कैबिनेट का बड़ा फैसला, BPCL सहित 5 कंपनियों की हिस्सेदारी बेचेगी सरकार
#कैबिनेट ने बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) यानी बीपीसीएल समेत 5 सरकारी कंपनियों में स्ट्रैटेजिक विनिवेश को मंजूरी दे दी है.
#वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट ने बीपीसीएल (BPCL), शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI), कॉनकोर (CONCOR) समेत पांच कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है.
#वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ CPSEs में हिस्सा 51% से घटाने को मंजूरी दी है. हालांकि इनमें मैनेजमेंट कंट्रोल सरकार के पास रहेगी.
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दिल्लीवालों को मोदी कैबिनेट का तोहफा, अवैध कॉलोनियों को मिली मंजूरी #दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों (Delhi unauthorised colonies) को नियमित करने की मंजूरी दे दी है.
#दिल्ली के एलजी (LG) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. ट्वीट के मुताबिक प्रधानमंत्री अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना (PM-unauthorized Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojna) के तहत इसे मंजूरी दी गई है.
#बता दें कि अक्टूबर महीने में मोदी सरकार ने दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया था. दिल्ली की इन अवैध कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं.
रोटेशन फ़ॉर्मूले के तहत शिवसेना का होगा पहला सीएम, फिर NCP को मौका!
#सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र (Maharashtra) में सरकार बनाने की कवायद के बीच एनसीपी-कांग्रेस की बैठक में रोटेशनल सीएम पर सहमति बनने की खबर सामने आ रही है.
#जानकारी के मुताबिक पहले ढाई साल शिवसेना का सीएम रहेगा जिसके बाद एनसीपी का मुख्यमंत्री रहेगा. वहीं कांग्रेस का उपमुख्यमंत्री रहेगा.
#बताया जा रहा है कि सभी तीन पार्टियों के विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्रिपद मिलेगा. इससे पहले खबर आ रही थी कि 5 साल के लिए कांग्रेस को शिवसेना का मुख्यमंत्री होने पर कोई ऐतराज नहीं है.
गृहमंत्री अमित शाह का ऐलान- पूरे देश में लागू करेंगे NRC
#संसद सत्र के तीसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्यसभा में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर बड़ा ऐलान किया.
#उन्होंने कहा कि एनआरसी जल्द पूरे देश में लागू किया जाएगा. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि इस प्रक्रिया में धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा.
#एनआरसी पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा- 'एनआरसी में धर्म के आधार पर भेदभाव करने की बात नहीं है. किसी भी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है. सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है.'
जासूसी मामले पर केंद्र को मिला वॉट्सऐप का जवाब
#मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप (Whatsapp) ने पेगासस स्पाईवेयर (Pegasus Spyware) के मामले में सरकार को पत्र लिखकर खेद जताया है.
#सरकार (Government) की ओर से वरिष्ठ सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस पत्र में वॉट्सऐप की ओर से सुरक्षा मानकों (Safety standards) को सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने की बात भी कही गई है.
#सूत्रों ने बताया कि सरकार की ओर से वॉट्सऐप को अपनी सिक्योरिटी वॉल को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सरकार ने वॉट्सऐप को यह भी साफ कर दिया है कि वह मैसेजिंग ऐप पर सुरक्षा में खामी बर्दाश्त नहीं करेगी.
RBI ने DHFL के निदेशक बोर्ड को किया भंग, शुरू होगी दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया
#आरबीआई (RBI) ने बुधवार को कर्ज के बोझ तले दबे दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड डीएचएफएल (DHFL) को भंग कर दिया है और एक प्रशासक भी नियुक्त कर दिया है.
#आरबीआई ने यह कार्रवाई कई पेमेंट डिफॉल्ट के बाद किया है. निदेशक बोर्ड को भंग करने के बाद IOB के पूर्व एमडी और सीईओ को इसका प्रबंधक बनाया गया है.
#बता दें कि पिछले बजट में सरकार ने आरबीआई को ये शक्तियां दे दी थीं कि वह प्रशासक नियुक्त कर सकता है. डीएचएफएल के पास सिर्फ बैंकों की ही 38 हज़ार करोड़ की उधारी है और 85 हज़ार करोड़ की कुल लायबिलिटी है.
लोकसभा से पास हुआ चिटफंड संशोधन बिल, पैसा लगाना होगा सुरक्षित
#चिटफंड (Chitfund) की आड़ में हो रही धोखाधड़ी रोकने के लिए चिटफंड (अमेंडमेंटेंट) बिल, 2019 लोकसभा से पास हो गया है.
# सरकार ने सोमवार को लोकसभा में चिटफंड (अमेंडमेंटेंट) बिल, 2019 (Chit Fund (Amendment) Bill, 2019) पेश किया था. अब यह बिल राज्य सभा में पेश किया जाएगा.
#बिल पारित होने के बाद चिटफंड कंपनियों का बेहतर रेगुलेशन हो सकेगा. उनमें बेहतर पारदर्शिता हो सकेगी और चिटफंड के नाम पर धोखाधड़ी करना मुश्किल हो सकेगा
दिल्ली: केजरीवाल ने पानी सैंपल को लेकर रामविलास पासवान पर साधा निशाना
#दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह दिल्ली (Delhi) में पानी (Water) की गुणवत्ता को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं.
#गौरतलब है कि भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दिल्ली से लिए गए पानी के सभी 11 नमूने जल की गुणवत्ता मापने वाले 19 मापदंडों पर खरे नहीं उतर पाए और दिल्ली का पानी 21 राज्यों की राजधानियों में से सबसे असुरक्षित है.
#केजरीवाल ने टीवी चैनलों की कुछ क्लिप साझा की जिसमें एक व्यक्ति मीडिया को बता रहा है कि पेयजल की गुणवत्ता को लेकर उनके यहां कोई दिक्कत नहीं है. यह व्यक्ति उसी इलाके में रहता है, जहां से बीआईएस ने पानी के नमूने इकट्ठे किए थे.
ओडिशा तट पर पृथ्वी-2 मिसाइल का रात के समय परीक्षण सफल
#भारत (India) ने परमाणु हथियार (Nuclear Weapons) ले जाने में सक्षम स्वदेश निर्मित पृथ्वी-2 मिसाइल (Prithvi-2 Missile) का बुधवार रात को सफलतापूर्वक परीक्षण किया. यह परीक्षण ओडिशा (Odisha) तट पर किया गया.
#अधिकारियों ने चांदीपुर (Chandipur) में अंतरिम टेस्ट रेंज से कहा कि दो पृथ्वी-2 मिसाइलों का लगातार परीक्षण किया गया और दोनों परीक्षण सभी मानकों पर खरे उतरे.
#अधिकारियों ने बताया कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण शाम सात बजे से सवा सात बजे के बीच आईटीआर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स-3 से एक मोबाइल लॉन्चर से 350 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ किया गया.
ममता बनर्जी बोलीं- बंगाल में एनआरसी को कभी लागू नहीं होने देंगे
#पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बुधवार को एक बार फिर एनआरसी (NRC) को लेकर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि इसे कभी राज्य में लागू नहीं होने देंगे.
#गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) के बुधवार को असम की तर्ज पर पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) तैयार करने की कवायद किए जाने के बयान के बाद बनर्जी ने यह टिप्पणी की है.
#ममता बनर्जी ने असम में एनआरसी को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) के कार्यकाल में हुए असम समझौते के तहत बताते हुए कहा कि इसे पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता.
