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दिल्ली में ऑड-इवन चार नवंबर से होगा लागू, बदला सरकारी दफ्तरों का समय

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दिल्ली में ऑड-ईवन चार नवंबर से होगा लागू, केजरीवाल सरकार ने बदला सरकारी दफ्तरों का समय
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है.

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने ऑड-ईवन (Odd-even) फार्मूला लागू किया है, इसके चलते (Delhi Government) के 21 विभागों (Departments) में कामकाज का समय सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. वहीं 21 अन्य विभागों के कामकाज का समय 10.30 से शाम 7 बजे तक होगा.

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नई दिल्ली. दिल्ली (Delhi) में प्रदूषण (Pollution) से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) ने ऑड-ईवन (Odd-even) फार्मूला लागू किया है, जिसके चलते दिल्ली सरकार (Delhi Government) के दफ्तरों (Offices) के समय में बदलाव किया गया है. चार से 15 नवंबर के बीच दिल्ली में ऑड-ईवन लागू किया जा रहा है. इस बीच सरकारी दफ्तरों के कामकाज के समय में बदलाव किया है.

इस दौरान दिल्ली सरकार के 21 विभागों में कामकाज का समय सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. वहीं 21 अन्य विभागों के कामकाज का समय 10.30 से शाम 7 बजे तक होगा. दफ्तरों के समय पर किये गये बदलाव को लेकर दिल्ली सरकार ने लिखित में सूचना जारी की है.

बता दें कि दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के कामकाज का समय पहली बार नहीं बदला है. इसके पहले भी सरकार वायु प्रदूषण बढ़ने के दौरान दफ्तरों के समय में बदलाव कर चुकी है. साथ ही सर्दी में ठंड अधिक पड़ने से भी पिछले साल दफ्तरों के समय में बदलाव किया गया था.


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15 नवंबर तक लागू रहेगा ऑड-ईवन
दिल्ली में चार नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवेन लागू किया जा रहा है. यह नियम सोमवार से शनिवार तक सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू रहेगा. हालांकि रविवार को लोगों को ऑड-ईवन से छूट मिलेगी. सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन इसके दायरे में रहेंगे. इससे पहले यह नियम दिल्ली में दो बार लागू किया जा चुका है. यह तीसरा मौका होगा जब इसे लागू किया जाएगा.

प्राइवेट ऑफिसों के समय में कोई बदलाव नहीं
दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग को बदला है, लेकिन प्राइवेट ऑफिसों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. निजी दफ्तर अपने यथावत समय के अनुसार चलेंगे.


किन्हें मिलेगी इस नियम से छूट
ऑड-ईवन के दायरे में दिल्ली के मुख्यमंत्री और सभी मंत्री भी आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, उपराज्यपाल इसके दायरे में नहीं आएंगे. आम लोगों में महिलाओं, दिव्यांगों और एबुंलेंस को इससे छूट मिलेगी. अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे चार हजार जुर्माना देना पडे़गा. बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से पांच नवंबर तक सभी सरकारी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

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First published: November 2, 2019, 9:21 AM IST

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