CNBC आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, CCEA यानी कैबिनेट कमिटी ऑन इकानॉमिक अफेयर्स की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. इस बैठक में ऑटो सेक्टर के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी समेत कुछ महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी दी जा सकती है.
- News18Hindi
- Last Updated: November 27, 2019, 9:13 AM IST
ऑटो स्क्रैप पॉलिसी-ऑटो सेक्टर (Auto Industry) को बूस्ट देने के लिए सरकार (Government) कई कदम उठा रही है. इसी के तहत ऑटो इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ाने का प्रयास है.
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>> सूत्रों के मुताबिक ऑटो स्क्रैपेज पॉलिसी ड्राफ्ट में पुरानी कमर्शियल गाड़ियों पर सख्ती का प्रावधान है. पुरानी गाड़ी के बदले नई गाड़ी लेने पर कई छूट संभव है.
>> साथ ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज में छूट का प्रस्ताव है. हालांकि 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों पर ज्यादा रोड टैक्स चुकाना पड़ेगा. पुरानी गाड़ी रजिस्ट्रेशन रिन्यू पर कई गुना चार्ज है.
>> शुरुआती प्रस्ताव में रजिस्ट्रेशन रिन्यू पर 25 गुना चार्ज देना होगा. बता दें कि इसमें कार, 3-व्हीलर और 3-व्हीलर पॉलिसी में शामिल होगे.
>> सूत्रों के मुताबिक स्क्रैप पॉलिसी को लेकर वित्त, परिवहन, स्टील ,पर्यावरण मंत्रालयों में सहमति मिल गई है. इसीलिए इसे कैबिनेट में पेश किया जा रहा है.
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First published: November 27, 2019, 9:00 AM IST
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