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केंद्र ने जारी किया निर्देश, अब इस तरीके से ही होगी गैस की बुकिंग और भुगतान

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नई दिल्ली। गैस एजेंसी पर जाकर सिलेंडर बुक करने वाले लोगों को अब अपनी आदत बदलनी होगी क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह गैस की बुकिंग नहीं होगी। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गैस एजेंसियों को डिजिटल बुकिंग करने का निर्देश दिया है। जुलाई में इसके लिए 80 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान का लक्ष्य भी गैस एजेंसियों को दिया गया है। गैस एजेंसियों को वितरण के संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में, यह स्पष्ट किया गया है कि आगामी जुलाई में गैस एजेंसियों को कम से कम 80 प्रतिशत बुकिंग डिजिटल मोड में करनी होगी। अब तक गैस एजेंसियां ​​उपभोक्ता को अपने कार्यालय में भी बुक करती थीं, लेकिन अब उन्हें अपना रवैया बदलना होगा। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उन्हें अब डिजिटल तरीके से सिलेंडर बुक करना होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सिलेंडर घर पहुंचाने वाले कर्मचारी के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।

तदनुसार, सिलेंडर वितरण कार्यकर्ता को उपभोक्ता के मोबाइल पर डिलीवरी ऑर्थोपेडिक कोड (डीएसई) अपने मोबाइल ऐप पर दर्ज करना होगा। तेल कंपनियों का कहना है कि ऐप पर डीएसई को पंजीकृत करने का लाभ यह होगा कि सिलेंडर सही स्थान पर दर्द वाले व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। अभी भी शिकायतें हैं कि गैस की बुकिंग के बाद सिलेंडर सही उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पा रहा है।

इसके साथ ही गैस एजेंसियों को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है। तेल कंपनियों ने 1 जुलाई से प्रमुख शहरों में कम से कम 60 प्रतिशत उपभोक्ताओं के डिजिटल भुगतान करने के लिए गैस एजेंसियों को लक्षित किया है। छोटे शहरों को भी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है और सितंबर से कम से कम 50 प्रतिशत डिजिटल भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया है। । हालांकि, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इससे बाहर रखा गया है।

केंद्र सरकार के इस निर्देश से गैस एजेंसी संचालक परेशान हैं। उनका कहना है कि निर्देशों की वजह से घर में सिलेंडर सप्लाई करने वाले कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के कारण, इन दिनों ज्यादातर लोगों को घर के बाहर रखे सिलेंडर मिलते हैं। कोरोना संकट में, डिजिटल बुकिंग और भुगतान के बारे में उपभोक्ताओं को समझाने के लिए डिलीवरी बॉय के लिए बहुत मुश्किल है। उनका कहना है कि सरकार ने इसके लिए गैस एजेंसियों को बहुत कम समय दिया है।