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प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने को लेकर केंद्र ने तैयार किया ये ब्लूप्रिंट

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नई दिल्ली. मोदी सरकार ने Lockdown में स्वदेश लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक खाका तैयार किया है, जो आजीविका के नुकसान से परेशान हैं।

हालांकि देश भर के विभिन्न जिलों में प्रवासी मजदूरों की वापसी दर्ज की गई है, लेकिन सरकार ने छह राज्यों में 116 जिलों की पहचान की है, जहां सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर तालाबंदी के दौरान वापस आए हैं। सरकार इन जिलों में सामाजिक कल्याण और प्रत्यक्ष लाभ से संबंधित योजनाओं को चलाने की तैयारी कर रही है।

कोरोना संकट की इस अवधि में, बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार के नुकसान की खबरें हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गृह जिलों में लौट आए हैं और अब इन मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का बड़ा संकट पैदा हो गया है। दैनिक कमाने वालों और खाने वालों का यह वर्ग इस समय सबसे अधिक समस्या का सामना कर रहा है। इस कारण से, इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और उन्हें रोजगार प्रदान करने का खाका तैयार किया है। सरकार ने देश के छह राज्यों के 116 जिलों में सामाजिक कल्याण और मिशन मोड में प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं को फास्ट-ट्रैक करने की योजना बनाई है। सरकार का उद्देश्य इन प्रवासी श्रमिकों को प्रदान करना है जो रोजगार, आजीविका के लाभ, रोजगार, कौशल विकास और गरीब कल्याण के कारण घर लौट आए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा चुने गए 116 जिलों में से बिहार में सबसे अधिक 32 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लौट आए हैं। मध्य प्रदेश के 24 जिलों, राजस्थान में 22, ओडिशा में चार और झारखंड के 3 जिलों में बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर लौट आए हैं। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर, उन्नाव, आजमगढ़, जौनपुर, महराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, प्रतापगढ़, गोंडा, अम्बेडकरनगर और गाजीपुर के नाम भी उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में शामिल हैं।